कमलनाथ सरकार ने संविदा कर्मचारियों की नौकरी बहाल करने का बड़ा फैसला लिया है।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला
- पर्यटन विभाग करेगा 1500 संविदा कर्मचारियों की भर्ती, पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस
भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया गया है। नए फैसले के बाद अब ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर को 25 हजार के बजाए 30,000 रुपए और ब्लॉक सहायक टेक्नोलॉजी मैनेजर को 15,000 के स्थान पर 25000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं लेखापाल को 12984 के बजाए अब 22250 रुपए मानदेय के रूप में मिलेंगे। एक अन्य फैसले में कृषि विभाग से निष्कासित 648 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। ये कर्मचारी वाटर शेड मिशन मं काम करते थे।
निष्कासित कर्मचारियों की बहाली होगी
सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निष्कासित संविदा कर्मचारियों को फिर से सेवा में रखने का फैसला किया है। सरकार ने विभाग से निष्कासित 648 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं बहाल कर दिया है। ये सभी संविदा कर्मचारी वॉटर शेड मिशन में काम करते थे। जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था। मुख्य सचिव एसआर मोहंती की अध्यक्षता वाली हाई पॉवर परिषद ने संविदा कर्मचारियों की वापसी को मंजूरी दे दी है।
पर्यटन विभाग 1500 कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति करेगी
पर्यटन विभाग में आउट सोर्स के जरिए सेवा दे रहे 1500 कर्मचारियों को अब संविदा नियुक्ति दी जाएगी। पर्यटन संचालक बोर्ड की बैठक में आए प्रस्तावों पर सरकार फैसला लेगी। सरकार का मानना है कि आईफा अवार्ड्स के दौरान पर्यटकों को सुविधा देने और मप्र के बारे में जानकारी देने के लिए कर्मचारियों की जरूरत होगी। पर्यटन विभाग शहरों के साथ अब ग्रामीण पर्यटन पर भी फोकस कर रहा है। पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा पर खास फोकस होगा। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग को प्रस्ताव भेजने वाली है। सरकार का प्लान है कि आईफा अवार्ड्स के दौरान पर्यटकों को टूर-पैकेज मुहैया कराया जाए।
